कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अन्तर्वार्ता

जनता अवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन घरहरुको भुक्तानी गर्न माग गर्दै रौतहटमा आन्दोलन

पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर संघर्ष समितिद्धारा धर्ना
१२ असार २०८१, बुधबार

रौतहट ,१२ असार। रौतहटमा जनता अवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन घरहरुको भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गर्दै लाभग्राही पीडÞितहरु आन्दोलन गरिरहेको छ । आम दलित मोर्चाले नेतृत्व गरेको आन्दोलनकारीहरु रौतहटको गौर स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर धर्ना दिईरहेको छ ।

मोर्चाका अध्यक्ष एवं जनता अवास कार्यक्रम संघर्ष समिति मौलापुरका संयोजक ठागा दासको नेतृत्वमा आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर अगाडी बढीरहेको छ । संघर्ष समितिले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर धर्ना जारी राखेपछि सरोकारवाला बीच आज बार्ता समेत भईरहेको छ ।

जनता अवास कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण भईसकेका घरको भुक्तानी गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने तयारी भईरहेको छ । मधेस प्रदेशका सांसद समेत रहेका जनता अवास कार्यक्रम रौतहटका संयोजक जयचन्द पटेलले निर्माण भईसकेका घरको अनुगमन गरेर भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सहमत छन् । पटेल सहित सरोकारवाला एवं आन्दोलनरत पक्षका बीचमा छलफल भएको विद्यार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक साहले जनाएका छन् ।

‘यस अघिको मधेस सरकारले जनताको आवाज नसुनेको र गरिब दलितको निर्माण भईसकेको घरको भुक्तानी गरेन् । कतिपय घर निर्माण भईरहेकै अवस्थामा अधुरो छोड्यो । हामीले निर्माण भईसकेका घरहरुको भुक्तानी हुनुपर्ने र अधुरो छोडिएका घरको निर्माण यथासिघ्र सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छौं’ साहले भने ।

रौतहटको बगही, पतौरा, मौलापुर, मर्यादपुर, पथरा, बुधरामपुर लगायतका गाउँमा जनता अवास कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण भईसकेको घरको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यस्तै कतिपय ठाउँमा अधुरो अवस्थामै घर निर्माणको काम छोडिएकाले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक दासले जनाएका छन् ।

यसअघि आम दलित मोर्चाका अध्यक्ष एवं संघर्ष समितिका संयोजक ठागा दासको नेतृत्वमा रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जनता अवास कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण भईसकेका घरको भुक्तानी एवं अधुरो छोडिएका घरको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने, पथरा बुधरामपुरको भकुवा खोलामा अधुरो पुलको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका माग समितिले गरेको छ । तर सम्बन्धित निकाले चासो नदिएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडी बढाईएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्